पाठ्यक्रम: GS3/रक्षा; GS1/महिला सशक्तिकरण
संदर्भ
- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) पर भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की नेतृत्व और परिचालन भूमिकाओं का विस्तार उनके राष्ट्रीय रक्षा एवं लैंगिक समानता में बढ़ते योगदान को रेखांकित करता है।
भारतीय रक्षा सेवाओं में महिलाओं की ऐतिहासिक यात्रा
- भारत की रक्षा सेवाओं में महिलाओं की भूमिका सीमित सहयोगी कार्यों से विकसित होकर विविध परिचालन और नेतृत्व पदों तक पहुँची है।
- स्वतंत्रता-पूर्व :
- स्वतंत्रता-उपरांत :
- 1958 में सर्वप्रथम महिला चिकित्सकों को पुरुषों के समान शर्तों पर आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में नियमित कमीशन प्रदान किया गया।
- 1992 में सशस्त्र बलों ने महिलाओं के लिए अधिकारी-स्तरीय प्रवेश खोला। भारतीय सेना ने महिला विशेष प्रवेश योजना (WSES) प्रारंभ की, जिससे महिलाएँ गैर-युद्ध शाखाओं में सेवा कर सकीं और शहीद कर्मियों की विधवाओं को सहानुभूतिपूर्ण उपाय के रूप में पात्रता दी गई। समानांतर प्रगति भारतीय नौसेना और वायुसेना में भी हुई।
सशस्त्र बलों में महिलाओं का महत्व
- प्रतिभा का विस्तार: महिलाएँ सेना में लगभग 4–5% अधिकारी, नौसेना में 6–7% और वायुसेना में 13–14% अधिकारी हैं, जो तीनों सेवाओं में सबसे अधिक है।
- सामुदायिक सहभागिता: महिला शांति सैनिक संघर्ष क्षेत्रों में स्थानीय जनसंख्या, विशेषकर महिलाओं और बच्चों से बेहतर संवाद स्थापित करती हैं। भारत ने 2007 में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के अंतर्गत लाइबेरिया में पहली सर्व-महिला पुलिस इकाई तैनात की, जिससे स्थानीय समुदायों में विश्वास बढ़ा।
- परिचालन क्षमता में वृद्धि: संयुक्त राष्ट्र के अध्ययनों से संकेत मिलता है कि लैंगिक विविधता वाली सुरक्षा टीमें परिचालन प्रदर्शन, समस्या-समाधान और निर्णय-निर्धारण में सुधार करती हैं।
- वैश्विक सैन्य प्रवृत्तियों का प्रतिबिंब: यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया और तुर्की जैसे देशों में महिलाएँ विभिन्न सैन्य भूमिकाओं में करियर बना सकती हैं।
- प्रेरणा: महिला अधिकारी भावी पीढ़ियों के लिए आदर्श बन रही हैं। सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जैसे अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया।
पुरस्कार और मान्यताएँ
- संयुक्त राष्ट्र मान्यता (2023): राधिका सेन को “मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2023” नामित किया गया।
- संयुक्त राष्ट्र महासचिव का लैंगिक पुरस्कार (2025): मेजर स्वाति शांथकुमार को “इक्वल पार्टनर्स, लास्टिंग पीस” पहल के अंतर्गत दक्षिण सूडान मिशन में सेवा के लिए सम्मानित किया गया।
- आर्मी डे पुरस्कार (2025): राष्ट्रीय कैडेट कोर की बालिका टुकड़ी को भारतीय सेना दिवस परेड में मार्च करने के लिए मान्यता मिली।
प्रमुख नीतिगत सुधार/माइलस्टोन
- कारगिल समीक्षा समिति (1999): महिलाओं की भूमिकाओं को लॉजिस्टिक्स, इंजीनियरिंग और खुफिया में विस्तार की अनुशंसा की।
- भारत का सर्वोच्च न्यायालय निर्णय (2020): महिलाओं को स्थायी कमीशन प्रदान करने का निर्देश दिया।
- अग्निपथ योजना (2022): महिलाओं को अग्निवीर के रूप में सेना, नौसेना और वायुसेना में प्रवेश की अनुमति दी।
- राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश: न्यायिक हस्तक्षेप के बाद महिला कैडेटों को प्रवेश मिला और 2025 में प्रथम बैच स्नातक हुआ।
- बढ़ती संख्या: 2014 में लगभग 3,000 महिला अधिकारियों की संख्या 2025 तक 11,000 से अधिक हो गई।
- सैन्य नर्सिंग सेवा: सशस्त्र बलों में एकमात्र सर्व-महिला कोर बनी हुई है।
चुनौतियाँ
- सीमित युद्ध भूमिकाएँ: कई देशों में महिलाएँ युद्ध भूमिकाओं में हैं, परंतु भारत में उनका प्रवेश क्रमिक है। IAF में 2015 में प्रारंभ की गई प्रयोगात्मक योजना को 2022 में स्थायी बनाया गया।
- अवसंरचना की कमी: दूरस्थ या क्षेत्रीय तैनाती में लैंगिक-संवेदनशील सुविधाओं का अभाव।
- करियर प्रगति संबंधी चिंताएँ: पूर्व की अल्पकालिक सेवा नीतियों के कारण महिलाओं को दीर्घकालिक कमान अवसर सीमित रहे।
- सांस्कृतिक और सामाजिक प्रतिरोध: पारंपरिक मानसिकताएँ सैन्य रैंकों में स्वीकार्यता और एकीकरण में बाधा डाल सकती हैं।
आगे की राह
- भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी चिकित्सा और नर्सिंग भूमिकाओं से विविध परिचालन एवं नेतृत्व पदों तक विस्तारित हुई है। निरंतर प्रगति हेतु आवश्यक है:
- महिलाओं के लिए कमान और नेतृत्व अवसरों का विस्तार।
- क्षेत्रीय क्षेत्रों में अवसंरचना और सहयोगी प्रणालियों में सुधार।
- प्रशिक्षण और परामर्श कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना।
- नीति सुधारों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की भावना के अनुरूप सुनिश्चित करना, जो लिंग के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है।
स्रोत: PIB
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